मुंबई: सड़क कार्यों के लिए 6,080 करोड़ रुपये किसने मंजूर किए, आदित्य ठाकरे,

 शुक्रवार को शहर में सीमेंट कंक्रीट की सड़कों की उच्च लागत पर सरकार से सवाल करने के बाद, युवा सेना के नेता आदित्य ठाकरे ने सोमवार को बीएमसी से पूछकर फिर से इस मुद्दे को उठाया, जिसने सड़कों के लिए 6,080 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। उन्होंने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को पांच ठेकेदारों के लिए पांच अनुबंधों के कथित कार्टेलाइजेशन को समझाने के लिए भी चुनौती दी।

 ठाकरे ने सोमवार को बीएमसी प्रमुख इकबाल सिंह चहल को लिखे पत्र में 10 सवाल पूछे हैं। उन्होंने जानना चाहा कि 400 किलोमीटर सीसी सड़क का प्रस्ताव किसने दिया और किसने इसके लिए 6,080 करोड़ रुपये मंजूर किए। नगर आयुक्त/प्रशासक थे या मुख्यमंत्री/शहरी विकास मंत्री थे?

 उन्होंने उल्लेख किया कि एक अपारदर्शी प्रशासन के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में गैर-आपातकालीन कार्यों के लिए 6,000 करोड़ रुपये से अधिक की निविदा जारी करना एक लोकतंत्र में अनुचित है, जब कोई COVID-19 आपातकाल या लॉकडाउन नहीं है। उन्होंने लिखा, शहर में कई सड़क निर्माण कार्य चल रहे हैं, और हम सड़क निर्माण के उचित मौसम के दूसरे भाग में हैं। ये निविदाएं पिछले साल सितंबर के आसपास होने वाली थीं, उन्होंने पत्र में उल्लेख किया।

अन्य योजनाओं के बारे में क्या?

 ठाकरे ने यह भी पूछा कि 6,080 करोड़ रुपये कहां से निकाले या डायवर्ट किए जाएंगे। क्या यह किसी अन्य योजना को प्रभावित करेगा? क्या बजट के लिए स्थायी समिति और बीएमसी की आम सभा की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है?

 ठाकरे ने प्रस्तावित सभी सड़कों की समय-सीमा और मांगी जा रही सभी संबंधित एजेंसियों से अनुमति और एनओसी के बारे में भी पूछताछ की,ठाकरे ने बोला विजेताओं द्वारा दरों के संशोधित कार्यक्रम के ऊपर और ऊपर 8 प्रतिशत बढ़ोतरी की मांग पर भी सवाल उठाया है।

ठाकरे ने पूछा मुंबई उपनगरों के पूर्व संरक्षक मंत्री ने कथित रूप से ठेकेदारों के ,राष्ट्रीय अनुभव, और जहां ये ठेकेदार मुंबई जैसे शहरों में काम करते थे। ठाकरे ने  सवाल उठाया "ग्रीनफील्ड हाईवे पर काम करना मुंबई जैसे शहरों में काम करने से अलग है। उन्होंने कितने किलोमीटर शहर की सड़कों का निर्माण किया है और अन्य शहरों में किस दर पर किया है?

बीएमसी ने जारी किया बयान

 बीएमसी ने सोमवार को एक बयान में स्पष्ट किया कि सड़कों का प्रस्तावित कंक्रीटीकरण प्रशासनिक प्रक्रिया के अनुसार है और निविदा प्रक्रिया में कोई विसंगति नहीं है।

 इसने स्पष्ट किया कि सुधार के लिए चुनी गई 397 किमी सड़कों का सुझाव तत्कालीन नगरसेवकों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और संबंधित सहायक आयुक्तों द्वारा दी गई सिफारिश के अनुसार दिया गया था। इसने आगे उल्लेख किया कि सोमवार तक एमएमसी अधिनियम 1888 खंड 69 (सी) के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार ने प्रशासक (नगर निगम / स्थायी समिति) नियुक्त किया है और तदनुसार, खंड 6 (सी) (1) के अनुसार निविदाएं हैं सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक मंजूरी प्राप्त करके आमंत्रित किया गया।

 बीएमसी ने कहा कि 5 प्रतिशत मोबिलाइजेशन एडवांस के लिए खर्च चालू वित्त वर्ष में किया जाएगा और आने वाले वर्षों में आगे के बजट का प्रावधान किया जाएगा। सड़कों के प्रस्तावित कंक्रीटीकरण की समय अवधि 24 महीने (मानसून को छोड़कर) है। कार्यों को तत्काल प्रारंभ करने के लिए यातायात पुलिस की अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र शीघ्र प्राप्त किया जायेगा।

 चूंकि USOR 2018 की दरों वाली निविदाओं के लिए खराब प्रतिक्रिया प्राप्त हुई थी, इसलिए वर्तमान बाजार दर को देखते हुए दरों को संशोधित किया गया था। नगर निकाय के एक अधिकारी ने कहा कि मौजूदा दिशा-निर्देशों के मुताबिक, दरें तय करते समय जीएसटी को बाहर रखा गया है।

 उक्त निविदाएं कार्य की अच्छी गुणवत्ता एवं अत्यधिक अनुभवी ठेकेदारों को ध्यान में रखते हुए आमंत्रित की जाती हैं। कई ठेकेदारों को देश भर के शहरों में काम करने का अनुभव है।